स्वर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्तीपासून आदिवासी विद्यार्थी वंचितच.... लाखो रूपयांचा निधी दडलाय कुठे?........

स्वर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्तीपासून आदिवासी विद्यार्थी वंचितच....
लाखो रूपयांचा निधी दडलाय कुठे?........

वणी(रवि ढुमणे) यवतमाळ
राज्य शासनाने अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख उंचावण्याच्या दृष्टीकोनातून सुरू केलेल्या स्वर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेतील शिष्यवृत्तीची रक्कम अद्याप विद्यार्थ्यांच्या अथवा मुख्याध्यापकांच्या बॅक खात्यावर जमा झाली नसल्याने आदिवासी विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. किंबहूना आदीवासी विद्यार्थ्यांना मिळणारा लाखो रूपयांचा निधी दडलाय कुठे असा प्रश्न आता उपस्थित व्हायला लागला आहे. सदर शिष्यवृत्ती निधी जिल्हा परिषदेत अडकलाय की आणखी काही याकडे लक्ष पुरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
     एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प विभागाकडून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत वर्ग 1 ते 10 च्या विद्यार्थ्यांना स्वर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने सुरू केली आहे. या योजने अंतर्गत प्रकल्प कार्यालय आदिवासी विद्यार्थ्यांकरिता जिल्हा परिषदेकडे शिष्यवृत्तीचा निधी पाठविते. मात्र सन 2015 ते आज पर्यंत स्वर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती निधी विद्यार्थी किंवा संबधीत शाळेतील मुख्याध्यापक यांचे बॅंक खात्यावर जमा करण्यात आला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. वर्ग 1 ते 4 च्या विद्यार्थ्यांना एक हजार रूपये, 5 ते 7 च्या विद्याथ्र्यांना एक हजार पाचशे रूपये, आणि वर्ग 8 ते 10 च्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रूपये शिष्यवृत्ती एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय पांढरकवडा यांचेकडून पाठविण्यात येते. परंतू यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी,मारेगांव तालुक्यातील आदीवासी विद्यार्थ्यांना गेल्या चार वर्षापासून स्वर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. जवळपास 70 लाखाहून अधिक रकमेचा निधी गेला कुठे असा प्रश्न आता उपस्थित व्हायला लागला आहे. प्रकल्प कार्यालयाने जिल्हा परिषद यवतमाळ यांना पाठविला नाही की, जिल्हा परिषदेने संबधीत शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर हा निधी जमा केला नाही हे एक कोडेच आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत होण्याचे दृष्टीकोनातून शासनाने योजना राबविली खरी मात्र प्रशासकीय यंत्रणा ढेपाळली असल्याने  शासनाच्या या योजनेपासून गरिब विद्यार्थी मात्र वंचित राहिल्याचे यावरून दिसायला लागले आहे. एकीकडे आदिवासी संघटना इतर कामात अग्रेसर असल्याचे बघायला मिळते आहे. जिल्हा परिषद,पंचायत समिती स्तरावर प्रतिनीधी म्हणून काम बघत आहे. आणि इकडे आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आजतागायत एकाही प्रतिनीधीने पुढाकार घेतला नाही हे दूर्भाग्य आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, अर्थ विभाग आदी ठिकाणी  चौकशी करून प्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा अशी माफक अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.  एकूणच ग्रामिण भागात शिक्षण घेणारा तळागाळातील विद्यार्थी आणि गावातील शाळा या प्रशासकीय धोरणाच्या कचाट्यात अडकल्याने शासकीय योजनांचा लाभ त्यांना मिळत नसल्याचे दिसत असून ग्रामिण भागातील विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण करून स्वताचे खिसे गरम करणारी यंत्रणा मात्र तो-यात वावरत आहे. दिमतीला जनतेनी निवडून दिलेली प्रतिनीधी या यंत्रणेचे जणू बाहूलेच बनले असल्याने ग्रामिण भागातील शाळा ओस पडायला लागल्या आहेत. या गंभिर प्रकाराची चौकशी करून आदिवासी विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

Post a Comment

0 Comments